Get the Flash Player to see this player.
 
Alternative Players:
Activities
सरकारसँग गेसोको माग
 सरकारसँग गेसोको माग

 

 

गोर्खाज संवाददाता

काठमाडौं । गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले गोर्खा सैनिकमाथि भएको विभेदको अन्त्य गर्न बेलायत सरकारसँग कुटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । गोर्खा सैनिकले करिब २ सय वर्ष भन्दा बढी समय यता गोर्खा सैनिकहरु माथी भईरहेको विभेद बेलायत सरकारले प्रदान गर्ने सुविधा असमान भएको विषयमा नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र गोरखा सैनिकबीचको सहमतिअनुसार वार्ता टोली बनाई कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेको हो । 

राजधानीको अर्याल होटलमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)का सभापति कृष्णकुमार राईले नेपाल र बेलायत सरकारले यसको बारेमा तत्काल समधान खोज्नु पर्ने बताएका छन् । गेसोले आफ्नो विभिन्न मागहरु सार्वजनीक गर्दै ध्यानाकर्षण गराउएको हो । 

गेसोले पत्रकार सम्मेलन मार्फत बेलायत सरकारले गोरखा सैनिकमाथि विभेद र असमानताको व्यवहार देखाएको जानकारी गराउँदै एक महिनाभित्र वार्ता समिति निर्माण गरेर समस्या समाधान गर्ने भनिएको ६ महिना बितिसकेको हुनाले नेपाल सरकारले वार्ता समिति निर्माण गरी कूटनीतिक पहल शुरु गर्न माग गरेको हो । 

सेवा निवृत्त भूपू गोरखा सैनिकको निवृत्तिभरण (पेन्सन) लगायतका मागका सम्बन्धमा सन् २०१७ मार्च २० मा बेलायती सेनाबाट सेवा निवृत्त गोरखा सैनिकको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति गठन गर्न बेलायत सरकार सहमत भएको थियो ।

बेलायत सरकारका तर्फबाट बेलायती रक्षाराज्यमन्त्री मार्क लाङकास्टर, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि (नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख) शरदराज आरण र गोरखा सैनिक प्रतिनिधिबीच समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको थियो । 

अध्ययन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन सन् २०१८ मार्च २२ गते नेपाल र बेलायत सरकारलाई बुझाएको थियो । दुवै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको ६ महिना बितिसक्दा पनि दुवै देशले वार्ता समिति गठन नगरेको हुँदा नेपाल सरकारले तत्काल वार्ता समिति गठन गरी कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेको हो ।  

गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले एक महिनाभित्र नै वार्ता समिति बनाएर माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार निकै बिलम्व भएको हुनाले नेपाल सरकारले एकतर्फी वार्ता समिति बनाएर भए पनि नैतिक दबाब दिन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

गेसोले आफ्ना माग पूरा गर्नका लागि एक महिने नयाँ अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलगायतलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने कार्यक्रमतय गरेको छ भने सांसद योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा १८ सदस्यीय ‘गोरखा आन्दोलन संसदीय समिति निर्माण’ गठन गरेको छ । 

गेसोकै आन्दोलनबाट युद्धबन्दीलाई क्षतिपूर्ति, कार्यपूर्ति, कार्यरतलाई सम्मान पेन्सन, आवासीय भिसालगायत उपलब्धी भएको छ । गेसोको अहिलेको आन्दोलन सन् १९९७ भन्दा अघिका गोरखा सैनिकका लागि हो ।

सन् १९९७ पछिका सबै गोरखा सैनिकलाई बेलायती सैनिक सरह सुविधा बेलायत सरकारले दिएको छ । बेलायतमा गोरखा सैनिक करीब २० हजार छन् । त्यसमध्ये ६ हजार सैनिकको समस्या समाधानका लागि भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि गेसोले माग गरिरहेको छ ।

गेसोले आफ्नो मुख्य मागहरु सार्वजनिक गर्दै एक महिने अभियानको समेत सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमहरुमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने देखि लिएर संघीय सभाका सांसदहरुको सहभागितामा सहयोग समिति निर्माण गर्ने अभियान चलाउने भएको छ । यस्तै देश व्यापाी आन्दोलनको लहर उठाउन अन्र्तकृया, छलफल,  सभा जस्ता दवावमुलक कार्यक्रमहरु गर्ने जनाएको छ । वेलायती प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने तथा अन्तराष्ट्रिय समाचार सँस्थाहरु सँग छलफल गर्ने जस्ता गेसोले कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । 

प्रेस वक्तव्य के छ ?

आदरणीय पत्रकारज्यूहरु

गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) गोरखा सैनिकहरुमाथिको असमानता, विभेद र शोषण विरुद्ध निरन्तर न्यायिक संघर्षमा रहेको यहाँहरुलाई अवगत नै छ । २०४६ साल यता गेसोले अनवरत रुपमा न्यायिक संघर्ष जारी राखे पनि बेलायत सरकारले अझैं पनि हाम्रा समस्याहरु सम्बोधन गरेको छैन । बेलायत जस्तो प्रजातन्त्रको जननी मानिएको देशले आफ्नै सैनिकहरुमाथि दुई सय वर्ष यता असमानता, विभेद र शोषण जारी राख्नु आफैमा दुःखत बिषय हो ।

हामीले नेपालको सडक, सदन र अदालत हँुदै बेलायतको सडक, सदन र अदालतसम्म पुगेर शान्तिपूर्ण न्यायिक आन्दोलनलाई अघि बढायौं । गेसो आन्दोलनको कारण बेलायत सरकार आफूले दुई शताब्दीयता गोरखा सैनिकहरुमाथि गरेको विभेद थोरबहुत सच्याउन बाध्य भएको छ । युद्धबन्दीहरुलाई क्षतिपूर्ति, कार्यरतहरुलाई समान पेन्सन, आवासीय भिसा लगायतका उपलब्धी भए । तर, सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुबिधाहरुको मागको बिषयमा सम्बोधन गरिएन । पेन्सन लगायतका अनेकौं विभेद अझैं पनि जारी छ ।

यही विभेद बिरुद्ध हामी गोरखाहरुले निरन्तर संघर्ष जारी राखेको थियौं । त्यही संघर्षको जगमा कारण ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भयो । बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरुबीच भएको छलफलपछि त्यस्तो सहमति भएको हो । यही त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज गत २२ मार्च २०१८ तारिखमा ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको छ ।

बेलायती रक्षामन्त्रालयमा विशेष कार्यक्रमबीच नेपाल सरकारका तर्फबाट बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख नेपाल सरकारका प्रतिनिधि शरदराज आरणले ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरलाई बुझाउनु भएको थियो । बेलायतका तर्फबाट त्रिपक्षीय प्राबिधिक समितिका सह–अध्यक्ष डायमिन प्याटरसनले नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुबेदीलाई बुझाएका थिए । 

प्रतिवेदनमा गोरखाहरुको समस्या सहित सम्बोधनका लागि सिफारिसहरु गरिएका छन् । बेलायत सरकारले पहिलोपटक गोरखाहरुमाथि असमानता र विभेद रहेको औपचारिक रुपमा स्वीकार गरेका छन् । यो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा ब्रिटिश रक्षा माननीय राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले एक महिनाभित्र बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र माग सम्बोधन गरिने बताएका थिए ।

प्रतिवदेनले सिफारिस गरेका र औल्याएका समस्या समधानका निम्ति त्यो वार्ताले टुङ्गो लगाउने उहाँको भनाई थियो । तर, अझैसम्म पनि वार्ता समिति नबन्दा हामी आश्चर्य चकित भएका छौं । अझै पनि वार्ता समिति समेत नबन्दा न्याय पाउने आशा सहित उत्साहित गोरखाहरु पनि दुःखी बनेका छन् । तत्काल वार्ता समिति बनाएर माग सम्बोधनको निम्ती हामीले सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दै आएका छौं ।

हाम्रा मुख्य मागहरु

१) नेपाल सरकारसँग बेलायत सरकारले पहिलोपटक औपचारिक रुपमै गोरखाहरुमाथि विभेद र असमानता रहेको स्वीकार गरेर प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको छ । एकमहिनामा नै वार्ता समिति बनाएर माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । तर, प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको छैन । तोकिएको समयभन्दा धेरै बिलम्ब भइरहेको कारण नेपाल सरकारले बेलायत सरकारलाई प्रतिवेदन पाएको जानकारी दिदैं एकतर्फी रुपमा भए पनि तत्काल वार्ता समिति निर्माण गरेर वार्ताका लागि कुटनीतिक पहल गर्न माग गर्दछौं । यदि, त्यसो गरिए बेलायतलाई पनि नैतिक दबाब पर्ने हाम्रो बुझाई रहेको छ ।

२) बेलायत सरकारसँग तत्काल वार्ता समिति बनाएर वार्ताको माध्यमबाट त्रिपक्षीय वार्ताबाट बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र गोरखाहरु सम्मिलित त्रिपक्षीय प्राबिधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवदेन अनुसार गोरखाहरुले उठाउँदै आएका सबै मागहरु पुरा गरियोस् ।

एक महिने नयाँ अभियानमा के के छ ?

१) नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने ।

२) नेपालका माननीय परराष्ट्रमन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने ।

३) संघीय संसदको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई गोरखाका समस्याहरुको बिषयमा ध्यानाकर्षण गराउने ।

४) संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई ध्यानाकर्षण गराउने ।

५) लेखक र पत्रकारहरुसँग गोरखा आन्दोलनको बारेमा अन्तरक्रिया गर्ने ।

६) राजनैतिक दलका प्रमुखहरुलाई भेटेर ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउने ।

७) संघीय संसदका माननीय संसदज्यूहरु सम्मिलित गोरखा आन्दोलन संसदीय समिति निर्माण गर्ने ।

८) बिभिन्न सरोकारवाला निकाय र समुदायसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने ।

९) गोरखाहरुको पछिल्लो अभियान सम्बन्धमा काठमाडौंमा विशेष सभा र देशभरी सभा गरेर जानकारी गराउने ।

१०) बेलायतका विभिन्न शहरहरुमा जानकारी सभाको आयोजना गर्ने ।

११) बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनत्र बुझाउने ।

१२) अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुलाई गोरखाहरुको समस्या बारेमा जानकारी गराउने ।

१३) यो समयसम्म माग सम्बोधन नभए बेलायत सरकारलाई दबाब दिन थप अभियान घोषणा गरिनेछ ।

 

ON AIR
Hulas Tapaiko Saath
UP NEXT
Gorkha News
British Gurkha Media Network
Gorkha Sanchar Sahakari Sanstha Ltd
Gorkha Television