Get the Flash Player to see this player.
 
Alternative Players:
News
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... »
काठमाडौं,पुस १-महानगरीय ट्राफिक प्रहरीले सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरुमा आरक्षित सिट कार्यान्वयनको अनुगमन र चेकजाच अभियानलाई तिव्र पारेको छ । सार्वजनिक यातयातमा महिला तथा अशक्तहरुका लागी आरक्षित सिट राख्नु पर्ने व्यावस्था सवारी तथा यातयात व्यावस्था ऐन २०४९ मा रहेको छ । ऐन अनुसार ठूलो सवारी साधन भए शुरुका ६ वटा सिट, मझौला गाडी भए शुरुका ४ वटा र माइक्रो वसहरुमा ३ वटा सिटहरु महिला तथा अशक्तहरुलाइ भनी छुट्टाइ आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । विभिन्न अधिकारवादी संस्थाहरु र महिला तथा अशक्तहरुले पनि सार्वजनिक यातयातका साधनहरुमा कानूनले तोके बमोजिमका सिटहरु आरक्षित गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आवाजहरु उठ्न थालेपछि ट्राफिक प्रहरीले अभियान चलाएको हो । सार्वजनिक यातयातको साधनहरुमा ढोकाको सामुन्ने सवैले देख्न सक्ने स्थानमा महिला तथा अशक्तहरुको आरक्षित सिट भनी सिट नं सहित लेखेको हुनुपर्दछ । अनुगमनको क्रममा त्यस्ता् लेखेको कुनै पनि वसमा नपाइएको जनाइएको छ । आरक्षित सिट कार्यान्वयन अनुगमनका क्रममा आज ५ सय ६८ वटा सवारी साधनहरु कार्वाहीको दायरामा आएका ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ ।
काठमाडौं,पुस १- व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सुशासन तथा अनुगमन समितिले सडक सुशासन तथा सुरक्षा र विद्यमान ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पुनरावलोकन तथा आवश्यक परिमार्जन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । दुर्घटनाका घटना बढ्दै जान थालेपछि समितिले आजको बैठकमा सडक सुशासनमा देखिएका समस्या तथा सडक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले गरेका पहल सम्बन्धमा उपप्रधान तथा गृह मन्त्री बामदेव गौतम, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधि, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल लगायतसग जानकारी लिएको हो । छलफल पछि समितिको बैठकले सडक सुशासन र अनुगमनमा केन्द्रदेखि स्थानीयतह सम्म उपलब्ध श्रोत साधनको सहि परिचालन र अनुगमनको प्रबन्ध मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ । गृहमन्त्री गौतमले दुर्घटना कम गर्नका लागि सम्बन्धित दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुको साथै जरिवानाको रकम बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । गृहमन्त्री गौतमले विद्यमान नियम कानुनलाई कडाई गर्नुपर्ने बताइरहदा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले भने चालकका कारण दुर्घटना हुने गरेकाले मुख्य दोषी चालक नै रहेको दाबी गर्नुयभो । बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले श्रोत साधनको कमि र कामका लागि आवश्यक आर्कषण नभएकाले उपलब्धी मूलक काम गर्न कठिनाई भएको बताउनुभएको थियो । बैठकमा सभासदले यातायात क्षेत्रमा लगाइएको सिण्डिकेट प्रणाली, सडकको स्तरउन्नती हुन नसक्नु लगायत दुर्घटनाका कारण भएकाले त्यसतर्फ गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकषर््ाण गराएका थिए । आजको बैठकमा यातायात व्यवस्था विभागका निमित्त महानिर्देशक बसन्त अधिकारी र नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दिनेश भण्डारीलाई पनि बोलाइएको थियो ।
विद्यालयमा तालिबानको आक्रमण, ८० विद्यार्थीसहित १३० को मृत्यु
एजेन्सी,पुष १-पाकिस्तानको पेशावर सहरस्थित एक सैनिक विद्यालयमा तालिबान बन्दुकधारीले आक्रमण गर्दा ८० विद्यार्थीसहित कम्तीमा एक सय तीस जनाको मृत्यु भएको छ । मारिनेमा अधिकाँश बालबालीका , शिक्षक र अर्ध सैन्य बलका सदस्य रहेका छन् । १५ सय विद्यार्थी अध्यनरत सो विद्यालयमा बन्दुकाधारीहरु प्रबेश गरि अन्धाधुन्द गोली चलाएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमह्ररुले जनाएका छन.् । कारबाहीमा घाइते भएका कम्तीमा ४० विद्यार्थी र शिक्षकलाई अस्पताल लगिएको जनाइएको छ । घाईते मध्ये कयौको अवस्था चिन्ताजनक रहेको जनाइएको छ । सेनाले करिब ५ सय विद्यार्थीलाई विद्यालयबाट निकालेको र अझै धेरै विद्यार्थीहरु तालीवानको कब्जामा रहेको बताइएको छ । सैन्य पोशाक लगाएका ५ जना बन्दुकधारी विद्यालयमा प्रवेश गरि अन्धाधुन्द गोदी प्रहार गरेको समाचारमा जनाइएको छ । तालिबानका प्रवक्ताले आफ्ना लडाकूविरुद्ध सेनाले गरेको कारबाहीको बदलामा यो आक्रमण गरेको जनाएका छन् । पाकिस्तानी सेनाले पेशावर नजिकको उत्तरी बजिरिस्तानमा तालिबानविरुद्ध बृहत सैन्य कारबाही गरिरहेको छ । उक्त कारबाहीमा ठूलो संख्यामा तालिबानलडाकू मारिएका छन् । यसैविच पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले घटनाको कडा शब्दमा निन्दा गर्नुभएको छ । उहाले बालबालीकालाई निसाना बनाएर तालीवानले राष्ट्रिय क्षती पुर्याएको बताउनुभएको छ । तालीवान बिरुद्धको कारवाहिमा आफुले प्रत्यक्ष निगरानि राख्ने बताउनुभएको छ । यता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत पेशावर घटनालाई आतङककारी विरुदको कारवाहिमा एक हुन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । पेशावर घटनालाई लिएर अन्तराष्ट्रिय समुदायले तालीवानको भत्सर्ना गरेका छन् । यसैवीच पाकिस्तानको पेशावरमा भएको आतंकाकारी आक्रमणको नेपालले भत्सर्ना गरेकोछ । परराष्ट मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी ठूलो संख्यामा मानवीय क्षेति हुने गरी विद्यालयमा भएको सो घटनाले नेपाललाई स्तब्ध बनाएको र सो घटना अमानवीय, आतंकारी भएको बताएको छ । नेपालले घटनमा परि कब्जामा रहेकाहरुको तत्काल सकुशल रिहाई तथा घाइतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ ।
डडेल्धुरा,पुस १-- डडेल्धुरा सदरमुकाम खलंगालगायत सुदूर पश्चिमका सबै पहाडी जिल्लामा भारी हिमपात भएको छ । गए रातिको हिमपातका कारण्ँ डडेल्धुरा, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, बैतडी, अछाम, डोटीलगायतका जिल्लामा जनजीवन कष्टकर बनेको छ । हिमपातका कारण बझाङ जोड्ने डडेल्धुरा—चैनपुर सडकखण्डको श्रीभावर क्षेत्रमा सडक अबरुद्ध भएको छ । यता डडेल्धुरा जिल्ला जोड्ने धनगढी—डडेल्धुरा सडक खण्डको गैरा र हगुल्टे लेकमा भारी हिमपात हुंदा सडक अबरुद्ध भएको छ । सडकमा जमेको हिउंको कारण सयौं यात्रु र सवारी साधन बीच बाटोमै रोकिएका छन् । बझाङको सदरमुकाम चैनपुर र आसपासका गाविसमा समेत हिमपात भएको छ । सुदूर पश्चिमका पर्यटकीय क्षेत्र खप्तड र बडिमालिकामा पनि भारी हिमपात भएको छ । हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा पनि हिमपात भएको छ । यो सिजनको पहिलो पटक जिल्लाका १६ ओटै गाविसमा परेको हिमपातका कारण मुस्ताङको जनजीवन प्रभावित बनेको हो । हिमपातसंगै जाडो बढेपछि आवतजावतमा समस्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ । हिमपातका कारण्ँ जोमसोम–मुक्तिनाथ सडक खण्ड समेत अवरुद्ध भएको छ । उता, म्याग्दीको हिमाली क्षेत्र गुर्जा, मुदीलगायतका क्षेत्रमा हिमपातसंगै बर्षा भएको छ । हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा पनि हिमपात भएको छ । हिउँको कारण सिमिकोट बजार सेताम्य वनेको छ ।
काठमाडौं,पुस १-सर्वोच्च अदालतले अनलाइन सेवाबाट मुद्दाको म्याद तामेल गर्ने, तारिक लिने र एसएमएसबाट मुद्दाको गतिविधि उपलब्ध आजबाट गराउँने भएको छ । न्यायिक कार्यलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउनका लागि मुद्दा व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवाग्राहीलाई पुनरावेदन अदालत विराटनगरसहित ४० वटा जिल्ला अदालतमा अनलाइन सेवा प्रारम्भ गर्न लागको होे । सर्वोच्च अदालतले अन्य अदालतमा पनि यो सेवा विस्तार गर्दै लैजाने भएको छ । उक्त अदालतमा पुनरावेदन, रिट तथा निवेदन दर्ता गराएका सेवाग्राहीले अब सम्बन्धित क्षेत्रका पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतबाटै सफ्टवेयरमार्फत तारिक लिनसक्ने भएका हुन् । सो सेवाका लागि भने कुनै पनि शुल्क तिर्न नपर्ने भएकोे छ । म्याद तामेलीका सूचना अनलाइनमार्फत सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाइने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्ता सूचना सम्बन्धित जिल्ला अदालतले ‘डाउनलोड’ तथा ‘प्रिन्ट’ गरी तामेलदारमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिलाई पठाउने र तामेलीप्रति सम्बन्धित अदालतले सफ्टवेयरमार्फत अपलोड गरेर सर्वोच्च अदालत पठाएपछि सो अदालतले प्रयोगमा ल्याउन सक्ने भएको छ । यसैगरी सर्वोच्चमा दर्ता भएका मुद्दा, रिट र निवेदनपत्रको दर्ता भएको मिति, पेसी सरेको मिति, सम्बन्धित इजलासबाट भएको आदेश तथा फैसलाका जानकारी एसएमएसबाट पठाउने र सम्बन्धित पक्षले पनि एसएमएसबाट जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ON AIR
Hello Kathmandu
UP NEXT
Gorkha Bulletin
British Gurkha Media Network
Gorkha Sanchar Sahakari Sanstha Ltd
Gorkha Television